शासन परिपञके विद्यार्थी हिताचेच

मा.प्राची रविंद्र  साठे
प्रकल्प अधिकारीशिक्षण
 विभाग मंञालय


राज्य शासनाने कोणताही निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येत असतात. परखड मतेही व्यक्त केली जातात. मात्र एखाद्या निर्णयाविरुद्ध अविवेकाचे पडघम वाजू लागले, की मात्र त्या निर्णयप्रक्रियेची सत्यता सर्वासमोर आणणे क्रमप्राप्त ठरते. अशाच प्रकारे शालेय विभागाने घेतलेल्या एका निर्णयासाठी हा लेखप्रपंच. कोणत्याही पेशामध्ये त्या व्यक्तीने आपले काम करणे अपेक्षित असते. डॉक्टरने रुग्णाला केवळ तपासणे नाही तर बरे करणेही अपेक्षित असते. वकिलांनी आपल्या अशिलाची बाजू मांडून केस जिंकणे अपेक्षित असते. त्याप्रमाणे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना केवळ शिकवणे नाही तर त्याचा सर्वागीण विकास करणे अपेक्षित असते. अर्थात या पेशात दोन्ही घटकांची जबाबदारी तितकीच महत्त्वाची असते. हे लिहिण्यामागील कारण म्हणजे २३ ऑक्टोबर रोजी शासनाने ‘वरिष्ठ निवड श्रेणीचा शिक्षकांसाठी काढलेला अध्यादेश’ होय.

या अध्यादेशामध्ये शिक्षकांना मिळणाऱ्या वेतनश्रेणीचा संबंध विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीशी लावला आहे. वर उदाहरणे दिल्याप्रमाणे हे शिक्षकीपेशातील कामाशी खरे तर सुसंगत आहे. परंतु या निर्णयप्रक्रियेविरुद्ध प्रतिक्रिया आल्या. त्यातील एक प्रतिक्रिया म्हणजे ‘राज्यातील शिक्षकांची बढती आणि वेतनवाढ विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी जोडण्याचा उद्योग अशैक्षणिक आहे’ अशी आहे. ही प्रतिक्रिया महाराष्ट्रासारख्या राज्यात विचारवंतांकडून येत असेल तर ती निश्चितच चिंतेची बाब आहे.

नोकरी जाण्याच्या भीतीने शिक्षक हवालदिल झाला आहे, त्यामुळे शिक्षकांना गुणवत्तेची कामे देऊ नका असे सुचविणे विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी खेळणे आहे. या निर्णयामागे दोन वर्षे राबविलेली प्रक्रिया आहे. गेल्या ५-७ वर्षांत शिक्षणक्षेत्राची दुरवस्था झाली आहे. विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय वाचन येत नाही अशा अनेक समस्यांचे आव्हान शासनासमोर होते. या समस्यांचे मूळ हे बालशिक्षण हक्क कायद्यातील नापास न करण्याच्या कलमात आहे, असा सर्वानी समज करून घेतला आहे. अर्थात या कलमाचा अभ्यास करणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञांना त्यामागील ‘योग्य’ भूमिका माहीत आहे. वरील समस्यांचे मूळ शोधण्यापेक्षा या समस्यांवर उपाय शोधून त्या समूळ नाहीशा करण्यासाठी शिक्षण विभागाने दोन वर्षांपासून विविध कृती कार्यक्रमातून समस्या निवारणासाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

२२ जून २०१५ रोजी ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हा अध्यादेश काढला. मोठय़ा कालावधीनंतर महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने गुणवत्तेविषयी मार्गदर्शन यातून करण्यात आले. या अध्यादेशाचे सार ‘१०० टक्के प्रगत शाळा’ याचाच सोपा अर्थ म्हणजे प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे, असा साधा सरळ अर्थ आहे. शाळा ही शिकण्यासाठी आहे व शिक्षक हे प्रत्येक मुलाला शिकवण्यासाठी आहेत, हे यातून सूचित केले गेले. मात्र केवळ अध्यादेश काढून शिक्षण विभागाने हात झटकले नाहीत, तर विविध उपक्रमांमधून शिक्षकांना कसे शिकवावे याचे प्रशिक्षण दिले गेले.

सातारा जिल्ह्य़ातील ‘कुमठे’ या बीटमधील ४० शाळांमधील प्रत्येक मूल इयत्तेनुसार अध्ययन क्षमतेत प्रगत आहे. गेली १० वर्षे यशस्वीपणे शाळांची गुणवत्ता उत्तम आहे. या प्रयोगाचे महाराष्ट्रात सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी एक आराखडा तयार केला. चार भिंतींमधील प्रशिक्षणाची व्याप्ती वाढवली. उत्कृष्ट शाळा पाहणे, निरीक्षण करणे, तेथील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया आत्मसात करणे या उद्देशाने ‘कुमठे शाळा भेटीचे’ नियोजन करण्यात आले. राज्यभरातून ७० ते ८० हजार शिक्षकांनी या शाळांना भेटी दिल्या. शिक्षकांनी तसे प्रयोग आपल्या शाळेत करण्यास सुरुवात केली. याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मरगळ दूर झाली. शिक्षकांमध्ये शाळा १०० टक्के प्रगत होऊ शकते. शिकवण्याच्या प्रक्रियेत बदल केले तर प्रत्येक मूल शिकू शकते हा आत्मविश्वास निर्माण झाला. याचा परिणाम म्हणजे ४३,१७९ इतक्या प्राथमिक शाळा प्रगत झाल्या आहेत. अर्थात या शाळांमधील समस्याग्रस्त तसेच दिव्यांग मूल यामध्ये अपवादात्मकरीत्या अप्रगत असू शकतात.

दुसरा कार्यक्रम हा शिक्षक परिषदा होय. राज्यभरात अनेक ठिकाणी अनेक शिक्षक उत्तम प्रयोग आपल्या शाळेत राबवत आहेत. त्या प्रयोगांची माहिती सर्व शिक्षकांना देण्यासाठी शिक्षक परिषदांचे आयोजन केले गेले. एका ठिकाणी दोन ते चार हजार शिक्षकांना एकत्र करायचे, प्रयोगशील शिक्षकांनी सादरीकरण करायचे, आलेल्या शिक्षकांनी आपल्या समस्या मांडायच्या, त्यावर चर्चा करायची. अशा प्रकारे उत्तम विचारांचे आदान-प्रदान या परिषदांमधून झाले. साधारणत: ७० ते ८० परिषदा महाराष्ट्रात झाल्या. या परिषदांमुळे शिक्षकांना प्रत्यक्ष उदाहरणांचे दाखले देऊन मार्गदर्शन मिळाले.

प्रयोगशील शिक्षकांचे प्रयोग एकाच छताखाली बघता यावेत. यासाठी ‘शिक्षणाची वारी’ या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. ऑनलाइन प्रक्रियेतून महाराष्ट्रातील उत्तम ५० प्रयोगांची निवड करण्यात आली. त्या शिक्षकांचे स्टॉल लावण्यात आले. शिक्षकांनी वारीला भेट दिली आणि आपल्या शाळेतील परिस्थितीनुसार कोणता प्रयोग आपल्या शाळेत करता येईल याविषयीचे मार्गदर्शन घेतले. आजपर्यंत गेल्या दोन वर्षांत चार वारींचे आयोजन करण्यात आले. ६० ते ७० हजार शिक्षकांनी वारीला भेट दिली. या वारींमुळे गुणवत्तेची कास धरणाऱ्या शिक्षकांना सन्मान मिळालाच आणि सर्वासमोर आपले प्रयोग मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले. अशा प्रकारे नियोजनबद्ध पद्धतीने शिक्षकांना प्रशिक्षित केले. प्रत्येक मूल शिकण्यासाठी मार्गदर्शन केले. या प्रकारे योजना राबवल्यानंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व गुणवत्तेचा संबंध जोडणारा अध्यादेश काढला गेला.

दर वर्षी वेतनवाढ मिळणे हा कदाचित अधिकार असू शकतो. परंतु १२-२४ वर्षांनंतर मिळणारी अतिरिक्त वेतनवाढ हा अधिकार नसावा तर जबाबदार घटकास मिळणारे प्रेरणावेतन असावे असे म्हणणे निश्चितच अशैक्षणिक नाही. वरील सर्व उपक्रमांसाठी १०० ते २०० कोटींपर्यंत निधी दर वर्षीच खर्च होतो. हा खर्च शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी केला जातो. असे असताना केलेल्या गुंतवणुकीचा परतावा मागणे अशैक्षणिक नसून शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तेसाठी अत्यावश्यक आहे, हे विचारवंतांनाच नव्हे तर पालक, समाज यांनाही पटण्यासारखे आहे. किंबहुना कामचुकारपणा करणाऱ्या शिक्षकांना दिलेली खरमरीत सूचना आहे. अशा प्रकारे काम न करणाऱ्यांना समज देणे व विविध उपक्रमांतून काम करणाऱ्यांचा सन्मान करणे शिक्षण विभागाचेच नव्हे, तर प्रत्येक विभागाचे कर्तव्य आहे.

याप्रकारे अतिरिक्त वेतनवाढीसाठी शिक्षक शाळांचा खोटा निकाल लावतील अशी भीती निर्माण केली गेली आहे. मुळात इयत्ता दहावीचा निकाल ८० ते ८५ टक्के इतका लागत आहे. म्हणजे या शाळांमधील शिक्षकांना अशी वेतनवाढ मिळण्यात अडचण येणारच नाही. मात्र उरलेल्या १५-२० टक्के शाळांमध्ये निकाल कमी आहे याचा अर्थ तेथील शिक्षणाची स्थिती चिंताजनक आहे. दुसऱ्या अर्थाने त्या शाळेतील मुलांचे नापासांचे प्रमाण जास्त आहे, तेथील अध्ययन-अध्यापन पद्धत सदोष आहे. अशा शिक्षकांनी प्रत्येक मूल शिकण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. असा प्रयत्न शिक्षकांनी करणे हे त्यांच्या पेशाचे कर्तव्य आहे. समाजाला डॉक्टरांनी पेशंटला बरे केलेच पाहिजे असे वाटत असते. मग त्याच न्यायाने शिक्षकांनी प्रत्येक मुलाला शिकवले पाहिजे असा आग्रह धरणे आणि खोटेपणा करणाऱ्या शिक्षकांना खोटेपणापासून परावृत्त करणे हे पूर्णत: शैक्षणिक आहे आणि शाळेतील प्रत्येक शिक्षकाने शिकवण्याचे काम चोख करणेच अपेक्षित आहे. ढासळत्या शैक्षणिक गुणवत्तेप्रमाणेच बोगस विद्यार्थी, बोगस शिक्षकांचा प्रश्न शिक्षणक्षेत्राला भेडसावत होता. यावर उपाय म्हणून विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक मागितले गेले. यामुळे बोगस विद्यार्थीसंख्या समोर आली. अर्थात या प्रक्रियेमध्ये मशीन उपलब्ध नसणे, नावात फरक असणे, सव्‍‌र्हर डाऊन असणे अशा समस्यांना निश्चितच सामोरे जावे लागले. मात्र ८५ टक्के आधारजोडणी झाली आहे. पण ४८ लाख विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक नाहीत हे खरे नसून त्या विद्यार्थ्यांच्या आधारवरील व शाळेतील नावात फरक आहे. या त्रुटी दूर करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. निर्णय राबवताना अशा तांत्रिक अडचणी निश्चित येतात, त्या सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न होत असतात. पण असे असताना बोगस विद्यार्थी शोधण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाला बासनात गुंडाळा, निर्णय रद्द करा असे विचारवंतांनी म्हणणे धोकादायक आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शाळांचे मूल्यांकन करून शाळांना श्रेणी देण्यासाठी ‘शाळासिद्धी’ हा कार्यक्रम आणला आहे. यामध्ये भौतिक सुविधांना ३६ गुण व उर्वरित गुण हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक घटकांसाठी आहेत. याचाच अर्थ ब, क, ड श्रेणी मिळवणाऱ्या शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या घटकांची कमतरता आहे. शिक्षक आपल्या स्वत:च्या पाल्यालाही ‘अ’ श्रेणीचीच शाळा निवडतील, मग आपण शिकवत असलेल्या शाळेच्या ‘अ’ दर्जासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न करण्याची अपेक्षा करणे नैसर्गिक आहे.

सरतेशेवटी प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळणे हा त्या विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे आणि त्या विद्यार्थ्यांला शिक्षकीपेशा स्वीकारल्यानंतर शिक्षित करणे हे शिक्षकाचे कर्तव्य आहे. शेवटी गुणवत्ता आणि अतिरिक्त श्रेणी वेतनाचा संबंध बादरायण नसून तो अत्यंत स्वाभाविक व सरळ आहे, हे स्वीकारणेच शैक्षणिक आहे, हे सुज्ञास सांगणे न लगे!
प्राची रवींद्र साठे     
संदर्भ- cpd विभाग विद्याप्राधिकरण पुणे